विदेशी मुद्रा शिक्षा फोरम
Pakistani Economy: आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिया सहारा, तीन अरब डॉलर की मिलेगी मदद
Pakistani Economy: मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गहराता चालू खाते का घाटा और मुद्रा के कमजोर होने से पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों के बीच घिरा हुआ है.
By: ABP Live | Updated at : 25 May 2022 06:29 AM (IST)
पाकिस्तान को सऊदी अरब का सहारा (फाइल फोटो)
Pakistani Economy: पाकिस्तान (Pakistan) को जल्द ही सऊदी अरब (Saudi Arabia) से बड़ी आर्थिक मदद (Financial Help) मिलने वाली है. सऊदी अरब पाकिस्तान को किंगडम की जमा राशि, 3 अरब डॉलर के विस्तार को अंतिम रूप दे रहा है. सऊदी वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जादान ने रायटर को यह जानकारी दी है. दावोस (Davos) में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum) से इतर उन्होंने कहा, "हम वर्तमान में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की जमा राशि देने को अंतिम रूप दे रहे हैं."
बता दें पिछले साल, सऊदी अरब ने अपने विदेशी भंडार का समर्थन करने में मदद के लिए पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 3 अरब डॉलर जमा किए थे. जादान ने और विवरण नहीं दिया, लेकिन 1 मई को दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि वे अवधि का विस्तार करके "या अन्य विकल्पों के माध्यम से" जमा का समर्थन करने की संभावना पर चर्चा करेंगे.
'पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण सहयोगी'
जादान ने कहा कि पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और किंगडम दक्षिण एशियाई राष्ट्र के पीछे खड़ा रहेगा. गौरतलब है कि मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गहराता चालू खाते का घाटा और मुद्रा के कमजोर होने से पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों के बीच घिरा हुआ है.
पाक ने लगाया कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध
बता दें पिछले दिनों पाकिस्तान की सरकार ने आपातकालीन आर्थिक योजना के तहत कारों, मोबाइल फोन, घरेलू उपकरणों और हथियारों जैसी सभी गैर-जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने फैसले की घोषणा करते हुए 19 मई को ट्वीट किया था कि इस कदम से देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी.
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शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने ट्वीट किया, "हम आत्मसंयम के साथ अपनी पूरी कोशिश करेंगे. देश के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को सरकार के इस प्रयास में आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए ताकि वंचित लोगों पर इमरान खान सरकार (Imran Khan Government) द्वारा डाले गए इस बोझ को हटाया जा सके." शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान (Pakistan) इन चुनौतियों का सामना पूरी पूरी दृढ़ता (Determination) के साथ करेगा.
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Published at : 25 May 2022 06:29 AM (IST) Tags: Pakistan Saudi Arabia Pakistani Economy Financial Help हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi
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एचडीएफसी बैंक ने मध्य प्रदेश में अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया
इंदौर (मध्य प्रदेश): एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपनी विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी सुविधाओं का विस्तार किया है। पेशकशों की इस विस्तारित श्रृंखला में 20 मुद्राओं में विदेशी मुद्रा विनिमय और हज उमराह फॉरेक्सप्लस कार्ड शामिल हैं, जिनका मकसद ग्राहकों और व्यवसायियों की जरूरतों को पूरा करना है। इन सुविधाओं का लाभ राज्य में एचडीएफसी बैंक की 135 शाखाओं के पूरे नेटवर्क और नेटबैंकिंग पोर्टल के जरिये उठाया जा सकता है।
इस विस्तारित विदेशी मुद्रा विनिमय की पेशकश में ये सुविधाएँ शामिल हैं:
ऽ हज उमराह फॉरेक्स प्लस कार्ड जिसमें बढ़ी हुई बीमा सुरक्षा और आकर्षक पेशकश
ऽ 20 मुद्राओं में विदेशी मुद्रा विनिमय, जिससे ग्राहकों की व्यापक जरूरतें पूरी हो सकें, चाहे ये जरूरतें सैर-सपाटे, अध्ययन, व्यापार, चिकित्सा या आयात-निर्यात से संबंधित हों
ऽ शाखाओं में ग्राहकों को आयात भुगतान, निर्यात प्राप्ति, एफडीआई और विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के संबंध में मदद करने की तैयारी की गयी है
ऽ मल्टीकरेंसी फॉरेक्सप्लस कार्ड से एक ही कार्ड में 23 करेंसी तक रखने की सुविधा
ऽ ग्राहक 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि का हस्तांतरण नेटबैंकिंग पर रेमिटनाऊ डिजिटल पेशकश के तहत कर सकते हैं
ऽ व्यावसायिक प्रतिष्ठान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ट्रेड-ऑन-नेट की सुविधाजनक ऑनलाइन सेवा का उपयोग कर सकते हैं
श्री सुदेश जयसिंघानी, एचडीएफसी बैंक के आंचलिक (जोनल) प्रमुख – मध्य प्रदेश ने कहा, “एचडीएफसी बैंक में हमारा प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश के ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं का एक संपूर्ण समूह उपलब्ध करायें। राज्य में हमारी सभी शाखाओं में विदेशी मुद्रा उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता से हम अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा, न केवल शाखाओं के माध्यम से, बल्कि तकनीक और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले कर हम अपने ग्राहकों को केवल एक बटन क्लिक करके विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की सहूलियतें मुहैया करा रहे हैं।
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आधा काला धन भारत आ जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में 30 से 35 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है
अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी मेरिल लिंच का दावा है कि सिर्फ स्विस बैंकों में ही जमा भारतीयों के काला धन का आधा हिस्सा भारत आ जाए तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 30 से 35 अरब डॉलर (1.8 से 2.1 लाख करोड़ रुपये) का इजाफा हो सकता है। इतनी रकम से मोदी सरकार की वर्ष 2022 तक सबको आवास देने के लिए दरकार दो लाख करोड़ रुपये का जुगाड़ हो सकता है। अगर आंकड़ों की ही बात करें तो वर्ष 2014-15 के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा बजट का पूरा इंतजाम इस रकम से किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के सात साल का बजट (वर्ष 2014 में 28,635 करोड़) इस रकम से जुटाया जा सकता है।
मेरिल लिंच की रिपोर्ट ने माना है कि काला धन वापसी की राह में कानूनी दांवपेंच सबसे बड़ा रोड़ा हैं। दोहरा कराधान बचाव संधि जैसे तमाम कानूनी पेंच सुलझा लिए जाएं तो अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1998 से 2012 के बीच भारत से 186 अरब डॉलर (11.16 लाख करोड़ रुपये) से भी ज्यादा रकम चोरी छिपे स्विस बैंक में जमा की गई। लेकिन इससे काफी रकम अब इधर-उधर कर दी गई है। गहन अनुसंधान के आधार पर रिपोर्ट अनुमान लगाया गया है कि भारतीयों का करीब विदेशी मुद्रा शिक्षा फोरम 200 अरब डॉलर (12 लाख करोड़ रुपये) का काला धन विभिन्न देशों के बैंकों में जमा पड़ा है।
ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के राघबेंद्र झा और डक नगुयेन ट्रुआंग ने मेरिल लिंच के लिए यह अध्ययन पेश किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि काले धन की वापसी से डॉलर के मुकाबले रुपये को भी मजबूती मिलेगी।
स्विट्जरलैंड में कर चोरी कोई संज्ञेय अपराध नहीं है। लिहाजा वह किसी के बैंकिंग खातों की जानकारी का खुलासा करने के पक्ष में नहीं है। एक वरिष्ठ स्विस अधिकारी का कहना है कि स्विस बैंकों में काला धन रखने वाले नाम और खाते सार्वजनिक करने को लेकर भारत से कुछ मतभेद हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड के विदेश मामलों के विभाग में निदेशक और विधि सलाहकार वेलेंटिन जेलवेगर ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियों के मामले में अगर किसी देश से औपचारिक तौर पर जांच का कोई अनुरोध मिलता है तो उनका देश तत्परता से कार्रवाई करेगा। बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानते हुए स्विट्जरलैंड कर चोरी को अपराध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा शिक्षा फोरम 34 देशों के आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के बीच संधि के जरिये भी स्विट्जरलैंड कर विदेशी मुद्रा शिक्षा फोरम सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर राजी हुआ है।
आर्थिक विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि काले धन के जमाखोरों का नाम सामने लाकर बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गैर कानूनी तरीके से धन उपार्जन पर अंकुश लगाया जा सके। यह राजनीतिक, नैतिक मूल्यों का मामला नहीं है, इसे विशुद्ध आर्थिक उपायों से हल किया जाना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में भ्रष्टाचार, टूजी स्पेक्ट्रम, अवैध खनन घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला काले धन के हेरफेर का जीताजागता सुबूत हैं। आयात-निर्यात नीति, कर छूट व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी है ताकि उद्योग अनुचित लाभ न ले सकें। सीबीडीटी की 2012 की रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार मुकदमे से छूट और कर चुकाने का प्रस्ताव देकर काले धन के आरोपियों को सामने लाने की एक कोशिश कर सकती है।