Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंक के खिलाफ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का रुख PM नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) जितना कड़ा नहीं था. हालांकि शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) अपने इस बयान पर सफाई दे चुकी हैं. अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने तंज कसते हुए कहा, 'शीला जी का ये बयान वाकई चौंकाने वाला है. भाजपा और कांग्रेस में कुछ तो खिचड़ी पक रही है.'

'Manish Sisodia on Arvind Kejriwal'

स्कूल निर्माण में 1300 करोड़ रुपये के कथित घोटाले को लेकर विजिलेंस की रिपोर्ट पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि FIR, चार्जशीट, विजलेंस रिपोर्ट भाजपा के दफ्तर में लिखी जाती है और मीडिया में दी जाती है.

Delhi-NCR | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय |गुरुवार नवम्बर 10, 2022 11:36 AM IST

दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.

गुजरात के लोगों से प्रधामनंत्री के जुड़ाव पर AAP की और से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने कहा कि Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख चुनाव प्रधानमंत्री पद का थोड़े ही हो रहा है. हम तो प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को हटाने में मदद करें.

सोशल मीडिया यूजर ने उनसे कहा कि सर आप राजनीति में वापस आइए आपकी जरूरत है. फैन के इस सवाल पर कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) ने कहा कि मुझे माफ करें, देश की राजनीति के लिए हम 'आवश्यक' तो हैं पर 'वांछित' नहीं. सो अपने राम यूं ही सही. बता दें कि कोरोना संकट (Corona Crisis) के चलते कुमार विश्वास (Kumar Vishvas) इन दिनों कवि सम्मेलनों से दूर हैं. ऐसे में वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स से संवाद करते हैं.

मेघालय सीमा पर 6 की मौत: असम ने लिखी केंद्र को चिट्ठी, CBI या NIA जांच की मांग

News18 हिंदी 2 दिन पहले News18 Hindi

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गुवाहाटी. असम-मेघालय सीमा पर 6 लोगों के मारे जाने के मामले को लेकर असम की सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है. असम सरकार ने केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच या एनआईए से जांच करवाने के लिए कहा है. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर बात की. जबकि असम के सीएम हिमंत Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख बिस्व सरमा के मुताबिक ये सीमा विवाद नहीं है, बल्कि सीमावर्ती इलाके में टिंबर को लेकर झगड़ा हुआ था. राज्य सरकार लगातार गृह मंत्रालय से इस बारे में संपर्क बनाए हुए है.

‘फेक करेंसी, टेरर फंडिंग’, जानें SC में नोटबंदी पर केंद्र ने क्या कहा और 2016 में क्या बोले थे पीएम मोदी

By: ABP Live | Updated at : 17 Nov 2022 01:49 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (File Photo) ( Image Source : PTI )

Demonetisation: नोटबंदी (Demonetisation) का एलान होने के बाद से ही यह एक विवादित मुद्दा रहा है. इसे लेकर विपक्ष अब तक केंद्र की मोदी सरकार को घेरे हुए है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का एलान करते समय यह साफ किया था कि इसके पीछे का क्या मकसद है. उन्होंने कहा था इसका मकसद कालेधन का सफाया करना और नकली नोटों का उन्मूलन करना है. वहीं, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन (16 सितंबर) हुई सुनवाई में केंद्र ने कहा कि यह टैक्स चोरी रोकने और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई सोची-समझी योजना थी.

सरकार ने यह दावा भी किया है कि नोटबंदी का फैसला उसका अकेले का नहीं था. इसे काफी चर्चा और तैयारी के बाद लागू किया गया था. इसकी सिफारिश रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने की थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव करते हुए कहा कि नकली नोटों की समस्या से निपटना और आतंकवादियों की फंडिंग को रोकना भी इसका मकसद था. इस योजना को बहुत सोच विचार कर लागू किया गया था और उससे पहले काफी तैयारी की गई थी. पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्पष्ट करे केंद्र सरकार, क्रिप्टो करेंसी वैध है या नहीं; जानें क्या है मामला

अजय भारद्वाज नामक एक व्यक्ति व अन्य पर कथित रूप से देशभर के निवेशकों को बिटक्वाइन में निवेश से उच्च रिटर्न का लालच देकर 20000 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप था। इस Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख मामले में आरोपितों पर कई एफआइआर दर्ज थे जिन्हें खत्म करने की याचिका दायर की गई थी।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख साफ करे। कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा, सरकार बताए कि क्रिप्टो करेंसी बिटक्वाइन में लेन-देन कानूनी है कि गैरकानूनी। यह टिप्पणी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने बिटक्वाइन लेन-देन घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की। अजय भारद्वाज और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामले रद करने की मांग की है।

क्या संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं होगा क्रिप्टोकरेंसी बिल? जानें क्या है केंद्र सरकार Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख की रणनीति

• भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कईं बार क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई है।

• अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंक पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर सकता है।

• केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी (CBDC) कानूनी टेंडर का डिजिटल रूप होगी।

Cryptocurrency Bill: शीर्ष सूत्रों ने कहा कि शीतकालीन सत्र (winter session) में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर विधेयक लाने की संभावना नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी कोई विधेयक लाया जाएगा, उसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) सूचीबद्ध किया गया था।