क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता

चिट्ठी में लिखा है, "आभासी मुद्राओं (वीसी) से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए सचिव आर्थिक मामलों की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस मामले में लिए जाने वाले विनिर्देशों का प्रस्ताव है कि राज्य द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसियों को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो भारत में प्रतिबंधित है। इसके अलावा समिति का विचार था कि भारत में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता की शुरूआत के संबंध में सलाह दी जाएगी। सरकार की सिफारिश पर निर्णय लिया जाएगा आईएमसी और विधायी प्रस्ताव, यदि कोई हो तो वह प्रक्रिया के बाद संसद में पेश किया जाएगा।"
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नेशनल डेस्क: बीते मंगलवार और आज बुधवार को एक बार फिर से क्रिप्टोकरेंसियों में गिरावट देखने को मिली। आज सुबह 10 बजे बिटकॉइन 17% से ज्यादा गिरावट देखी गई। वहीं इस बीच सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है।
हालांकि इस बीच लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ये लगभग तय है कि सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी पर दरवाजे बंद करने के मूड में नहीं है पर इस पर एक अलग दृष्टिकोण और बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है।
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केंद्र सरकार जल्द ही लॉन्च करेगी डिजिटल Cryptocurrency, सभी निजी Cryptocoins पर लगेगा प्रतिबंध
क्रिप्टोकरेंसी में वैश्विक उछाल के बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय जल्द ही राज्य द्वारा जारी क्रिप्टोकरेंसी पर फैसला करेगी। हालांकि सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। वीएचपी नेता गिरीश भारद्वाज (Girish क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता Bharadwaj) को 10 नवंबर को लिखे एक पत्र में केंद्रीय उप निदेशक (मुद्रा) संजू यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को अभी भी भारत में कानूनी निविदा या सिक्का नहीं माना जाता है। चिट्ठी में ये भी कहा गया कि सरकार भारत में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा (digital currency) पेश कर सकती है। वीएचपी नेता ने आतंकवाद, ड्रग्स और अन्य 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' के लिए इसके इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सभी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और क्रिप्टो करेंसी सहित 26 विधेयक लाएगी मोदी सरकार
पीएम मोदी
gnttv.com
- नई दिल्ली,
- 24 नवंबर 2021,
- (Updated 24 नवंबर 2021, 1:57 AM IST)
क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश होगा
केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. लोकसभा की ओर से मिली जानकारी मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है. खबरें ये भी आई थी कि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है. शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 समेत कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे.
क्रिप्टोकरेंसी की मजबूत रेगुलेटरी के लिए स्टेप्स उठाए जाने के सरकार ने दिए संकेत
सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने की वजह से फंडिंग और काला धन में ईजाफा हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक की थी और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए थे. फिलहाल, देश में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई भी रेगुलेशन नहीं है.
क्रिप्टो करेंसी को देश में नहीं है मान्यता
क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जा सकता है। इसका लेन-देन बिना बैंक के होता है। यह किसी कानून के दायरे में नहीं आती है। इसे पैसे देकर खरीदा जाता है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर, इंटरनेट पर सीधे लेन-देन, सामान खरीदने में होता है। क्रिप्टो करेंसी किसी सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है और इसका सौदा किससे हुआ यह पता लगा पाना भी मुश्किल है। बिटक्वॉइन आदि अन्य वर्चुअल करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता इंडिया ने हाल ही में आगाह किया था। साफ किया गया कि इस करेंसी में ट्रेड करने के लिए किसी भी कंपनी को न तो लाइसेंस दिया गया है और न ही अधिकृत किया गया है। न ही इसकी ट्रेडिंग को मान्यता दी गई है।