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शीर्ष 12 ट्रेडर्स

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एक हजार रुपये से कम के जूते-चप्पल पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत करने की मांग

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) शीर्ष 12 ट्रेडर्स व्यापारियों के संगठन कैट और इंडियन फुटवियर एसोसिएशन (आईएफए) ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1,000 रुपये से कम कीमत वाले जूता-चप्पल पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) घटाकर पांच प्रतिशत करने का आग्रह किया है।

एक जनवरी, 2022 से सभी जूते-चप्पल पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा, चाहे उनका मूल्य कुछ भी क्यों न हो।

दोनों संगठनों ने कहा कि देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी 1,000 रुपये से कम कीमत के जूते का उपयोग करती है और इसलिए जीएसटी में कोई भी वृद्धि सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी।

उन्होंने सीतारमण के शीर्ष 12 ट्रेडर्स साथ-साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को एक प्रतिवेदन भी भेजा है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और आईएफए, दोनों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से केवल 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूते पर बीआईएस मानकों को लागू करने का भी आग्रह किया है।

भाषा राजेश राजेश रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

आयोजन: 12 नवंबर से होगी जिला शतरंज प्रतियोगिता

सोमवार को जिला शतरंज संघ की गाेशाला रोड स्थित जिला कार्यालय में संघ के सचिव बिप्लव रणधीर ने प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर बैठक कर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि आगामी 12 नवंबर से होनेवाली 11वीं जिला शतरंज प्रतियोगिता की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कोरोना काल के पश्चात जिले में होने वाली पहली जिला शतरंज प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी इसमें भाग लेने के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। शीर्ष 12 ट्रेडर्स जो खिलाड़ी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं वे 11नवंबर तक जिला कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ज्ञात हो कि उमा काॅम्प्लेक्स स्थित मंडप विवाह भवन में आयोजित होने शीर्ष 12 ट्रेडर्स वाले इस प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक फरकिया फ्यूल सेंटर हैं। जिनके द्वारा प्रतिभागियों को सभी वर्गों में ट्राफी प्रदान किया जाएगा। शीर्ष 12 ट्रेडर्स शीर्ष 12 ट्रेडर्स इस प्रतियोगिता के सहप्रायोजक नशामुक्त भारत अभियान के द्वारा विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। संघ के सचिव बिप्लव रंधीर ने बताया की यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता दो वर्गो में आयोजित की जाएगी एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं और सीनियर वर्गो के लिए प्रतियोगिता अंतराष्ट्रीय पद्धति से खेली जाएगी।

शीर्ष चार-चार खिलाड़ियों को राज्य प्रतियोगिताओं में मौका
बताया गया कि इस प्रतियोगिता में सभी वर्गों से चयनित शीर्ष चार-चार खिलाड़ियों को राज्य प्रतियोगिताओं में खगडिय़ा जिला का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने शीर्ष 12 ट्रेडर्स वाले इच्छुक खिलाड़ी गाेशाला रोड स्थित सूर्य मंदिर चौक, मीरा ट्रेडर्स (जिला कार्यालय) में संपर्क करे। इस प्रतियोगिता की तैयारियों में जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष रंजीतकांत वर्मा, उपाध्यक्ष-प्रदुमन कुमार सिंह, मो. एम अहमद, कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव, कोषाध्यक्ष अमरजीत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, चन्दन कुमार, राजकुमार, मदन मोहन सिंह, उदयशंकर, अविनाश कुमार, राजकिशोर सिन्हा, राकेश रंजन, द्वारा अहम योगदान दिया जा रहा है।

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नये प्रारूप में खेला जायेगा अगला पुरूष टी20 विश्व कप

टी20 विश्व कप 2024 अलग प्रारूप में खेला जायेगा जिसमें भाग लेने वाले 20 देशों को पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में विभाजित किया जायेगा जबकि पहले दौर के बाद सुपर आठ चरण होगा।.

वहीं 2021 और 2022 टी20 विश्व कप में पहले दौर के बाद सुपर 12 चरण आयोजित शीर्ष 12 ट्रेडर्स किया गया था लेकिन अगले टूर्नामेंट में प्रत्येक चार ग्रुप से शीर्ष दो दो टीमें सुपर आठ चरण में जगह बनायेंगी जिसमें इन्हें फिर चार चार के दो ग्रुप में विभाजित किया जायेगा।

एक हजार रुपये से कम के जूते-चप्पल पर जीएसटी घटाकर शीर्ष 12 ट्रेडर्स पांच प्रतिशत करने की मांग

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) व्यापारियों के संगठन कैट और इंडियन फुटवियर एसोसिएशन (आईएफए) ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1,000 रुपये से कम कीमत वाले जूता-चप्पल पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) घटाकर पांच प्रतिशत करने का आग्रह किया है।

एक जनवरी, 2022 से सभी जूते-चप्पल पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा, चाहे उनका मूल्य कुछ भी क्यों न हो।

दोनों संगठनों ने कहा कि देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी 1,000 रुपये से कम कीमत के जूते का उपयोग करती है और इसलिए जीएसटी में कोई भी वृद्धि सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी।

उन्होंने सीतारमण के साथ-साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को एक प्रतिवेदन भी भेजा है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और आईएफए, दोनों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से केवल 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूते पर बीआईएस मानकों को लागू करने का भी आग्रह किया है।

भाषा राजेश राजेश रमण

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

बोर्ड ऑफ ट्रेड में 29 सदस्यों की नि​यु​क्ति

केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार के शीर्ष सलाहकार निकाय बोर्ड ऑफ ट्रेड में 29 गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति की है। विभिन्न क्षेत्र के बड़े व मझोले उद्यमों से चुने गए सदस्यों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्याधिकारी और केकेआर इंडिया के चेयरमैन संजय नैयर शामिल हैं।

इस बोर्ड की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बोर्ड विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत कदमों को लेकर सुझाव देगा, जिससे देश के व्यापार को बढ़ावा मिल सके। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अन्य गैर आधिकारिक सदस्यों में महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य पाशा पटेल, इंडिया सेलुलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू, कॉन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के सेक्रेटरी प्रवीन खंडेलवाल, लघु उद्योग भारती के कार्यकारी सदस्य ओम प्रकाश मित्तल, जीसीएमएमएफ (अमूल) के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी के अलावा अन्य शामिल हैं।

आधिकारिक सदस्यों में राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के सचिव,भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन सहित अन्य शामिल होंगे। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने 2019 में काउंसिल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट ऐंड प्रमोशन का बोर्ड ऑफ ट्रेड में विलय कर दिया था, जिससे आयात व निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हिस्सेदारों से परामर्श की प्रक्रिया में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

गैर आधिकारिक सदस्यों के कार्यक्षेत्र में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति बनाने में राज्य केंद्रित नीति तैयार करने में मदद देना, जिला निर्यात केंद्र के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में सुविधा प्रदाता के रूप में काम करना, चिह्नित उत्पादों को चिह्नित करना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है। वे राज्यों को राष्ट्रीय विदेश व्यापार नीति शीर्ष 12 ट्रेडर्स की तर्ज पर निर्यात संबंधी रणनीति तैयार करने में भी मदद करेंगे।

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