शुल्क संकेतों

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise) के तहत निपटान आयोग (Settlement Commission) में रिक्तियों पर (On Vacancies) निर्देश देने की मांग वाली (Seeking Direction) याचिका (Petition) पर केंद्र (Center) से स्थिति रिपोर्ट मांगी है (Sought Status Report) ।

खाद्य असुरक्षा का आयात

भारत अगर खाद्य पदार्थों में शुल्क संकेतों आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है तो उसे इन चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों पर फिर से पुरानी दर से आयात शुल्क लगाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो शुल्क संकेतों फिर यह कहने में कोई शुल्क संकेतों बुराई नहीं कि सरकार खाद्य असुरक्षा का आयात करने की इच्छुक है।

बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने खाद्य तेलों और चावल के आयात शुल्क में भारी कटौती कर दी है। चावल शुल्क संकेतों पर आयात शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जबकि क्रूड पाम आयल का आयात शुल्क 45 फीसदी से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। क्रूड पाम आयल में क्रूड पामोलीन भी शामिल है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में बड़ी रियायतें देना चाहते हैं, किंतु दूसरे राष्ट्रों को भी अपने बाजार खोलने होंगे। दरअसल बुश का यह बयान शुल्क संकेतों शुल्क संकेतों शुल्क संकेतों इस परिप्रेक्ष्य में सामने आया शुल्क संकेतों कि अमेरिका और यूरोप पर कृषि अनुदान में बड़ी कटौती का दबाव पड़ रहा शुल्क संकेतों था। इसके बदले में वे चाहते हैं कि भारत और ब्राजील जैसे देश अपने बाजार खोलें। इस दिशा में भारत ने पहला कदम बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने शुल्कों में कमी कर दी है और ऐसा करके राष्ट्रपति बुश को सकारात्मक संकेत दे दिया गया है। अपना वचन पूरा करने की बारी अब बुश की है।

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केंद्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग में रिक्तियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी स्थिति रिपोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise) के तहत निपटान आयोग (Settlement Commission) में रिक्तियों पर (On Vacancies) निर्देश देने की मांग वाली (Seeking Direction) याचिका (Petition) पर केंद्र (Center) से स्थिति रिपोर्ट मांगी है (Sought Status Report) ।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी शुल्क संकेतों और न्यायमूर्ति नवीन चावला की शुल्क संकेतों शुल्क संकेतों अध्यक्षता वाली खंडपीठ का अवलोकन उस समय आया जब पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) से निपट रही थी जिसमें कहा गया था कि 193 आवेदन निपटान के लिए आयोग के समक्ष लंबित हैं।जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित चार महानगरों में आयोग की सभी चार पीठें एक पूर्ण कोरम के बिना बैठी हैं। प्रस्तुतियों के बाद, अदालत ने केंद्र को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले को 2 मई को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।